News
-
Normativa en Consulta: Modifica Norma de Carácter General No. 502
El 4 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.521 (Ley Fintech), que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. Posteriormente y conforme a ella, el 12 de enero de 2024 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
-
Proyecto de ley “Cumplimiento de obligaciones tributarias” aprobado
Con fecha 25 de septiembre de 2024 se aprobó en el Congreso el proyecto de ley “Cumplimiento de Obligaciones Tributarias” (el “Proyecto”), cuyo objetivo primordial es disminuir el porcentaje de incumplimientos tributarios, buscando aumentar la recaudación fiscal, quedando en condiciones de ser promulgado y publicado para convertirse en ley de la República prontamente.
-
Opinión | Columna de Rebeca Zamora en Estado Diario
Fuente: Estado Diario ¿Existe una obligación de reparación en la Ley Karin? | EstadoDiario ¿Existe una obligación de reparación en la Ley Karin? A dos meses de la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.643, conocida como “Ley Karin” y su Reglamento, hemos visto como han ido surgiendo distintos
-
Normativa que perfecciona entrada en vigencia de NCG 503 CMF
Con fecha 7 de octubre de 2024, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó a consulta una propuesta normativa (Propuesta Normativa) para perfeccionar el proceso de transición al nuevo mecanismo de acreditación de conocimientos regulado en la Norma de Carácter General 503 (NCG 503), dictada el 12 de enero de 2024 y cuya fecha
-
Se aprueba reglamento que regula la supervisión de la persona jurídica
El 26 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial, el reglamento que regula la supervisión de la persona jurídica, en adelante, el “Reglamento”. De conformidad a las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.595, ley de delitos económicos, a la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, en adelante,
-
Opinión | Columna de Alberto Vergara en El Mercurio Legal
La International Bar Association publicó este año un estudio que demostró que países con un Estado de Derecho (“Rule of Law” para los anglosajones) más robusto, logran mayores niveles de innovación, más inversión I+D, menor informalidad laboral y mejores índices de calidad de vida.